प्रदीप ज्ञवाली, नेता, नेकपा एमाले
बी.पी.साहले गरेको विशेष कुराकानी
विरोधका बाबजुद बजेट ल्याउनु भएको छ, त्यो कार्यन्वयन सम्भव छ ?
नयाँ सरकार आउँछ र उसले बजेट ल्याउँछ भनेर पाँच महिनासम्म पर्खने स्थिति बन्यो । तर यस वीचमा एक तृतीयाँश खर्च गर्ने गरी अगाडी सारिएको पेशकी बजेट पनि सबै सकियो नयाँ सरकार बनेन । मुलुकमा भयानक आर्थिक संकटको आक्रोसले हाम्रा धेरै राजनीतिक उपल्ब्धीहरुलाई समेत चुनौती दियो । बजेट ल्याउनु पूर्व पनि बाध्यताबस बजेट ल्याउनुपर्ने नियमित प्रक्रियाबाट बजट ल्याउन पटक–पटक भएका प्रयासहरु असफल भयो । अचानक अन्तिम अवस्थामा एमाओवादीले रंग फे¥यो । उसले गोकर्ण बैठकबाट प्रचण्ड कै प्रस्तावमा बनाईएको कार्यदलले बनाएको खाकाभित्रबाट पनि बजेट प्रस्तुुत गर्न नदिएपछि सरकारले अध्यादेश मार्फत राज्य बचाउने अस्त्रको रुपमा बजेट ल्याएको हो । यसैले अध्यादेशले राजनीतिक वातावरण बिथोलियो भन्नु गल्त कुरा हो ।
एक्कासी सरकारले अध्यायदेशबाट बजेट ल्याएपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादी भड्किएको जस्तो देखिन्छ, यसले राजनीतिक दलहरुवीचको दुरी टाढियो नि ?
यो घटनाबाट माओवादी अविश्वसनीय शक्तिको रुपमा देखा प¥यो । किनभने उहाँहरु समेतको सहभागितामा बजेट ल्याउने सहमति भईसकेपछि पनि अचानक आफ्नो अडान परिवर्तन ग¥यो । यसमा माओवादी भित्रको आन्तरिक द्वन्द्वको छायाँ पनि हो । पालुङटार बैठकमा सहभागी कार्यकर्तालाई उत्साहित तुल्याउने उद्देश्य पनि त्यसमा देखिन्छ । तर कसैको आन्तरिक द्वन्द्वको शिकार मुलुकको अर्थतन्त्र र राजनीतिलाई बनाउन पाइदैन । कार्यकर्ता रिझाउन देशको घाँटी थिच्न पाइदैन । निश्चय नै हामी हातिवन देखी गोकर्ण रिसोर्टसम्म भएका छलफलहरु र संविधान निर्माणमा देखा परेका प्रगतिका साथै शान्ति प्रक्रियाका वारेमा पनि नजिक–नजिक पुगिन्छ की भन्ने बाहिर आएका सन्देश र त्यसले जगाएका आशालाई यसले चूनौती थप्यो । यसमा अध्यादेश मात्र होइन, त्योसंग जोडिएका दुइवटा प्रश्नलाई पनि हेर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । माओवादी विस्तारित बैठक र त्यसमा प्रस्तुत तीनवटा दस्तावेज । तीनवटै दस्तावेजले बोकेको अन्र्तबस्तुले माओवादी कुन दिशातर्फ जादैछ भन्ने बुझनुपर्छ । शान्ति र संविधानका निम्ती ठुलो दलको हैसियतले उसले जिम्मेवार भूमिका खेल्दैछ या हिजोको विद्रोही शक्तिको रुपमा फेरी विद्रोहका अवसर खोज्दैछ । दोस्रो सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, अनमिनको आप्तीका बाबजुद माओवादी लडाकुलाई पार्टीको नीति तय गर्ने बैठकमा प्रयोग गरियो । यसले शान्ति र सहमतिको प्रयत्नलाई जटिल बनाइदियो ।
यो घटनापछि तपाईहरु माओवादीसँगको सम्वादबाट टाढिनु भएको हो ?
मलाई वार्ताको ढोका बन्दभए जस्तो लाग्दैन । त्यही घटनाले राजनीतिक सम्वाद, सहमतिको प्रयत्न छोडिन्छ जस्तो लाग्दैन । तर माओवादी उद्देश्यमुलुक ढंगले अन्य दललाई अल्मल्याउदै आफ्नो रणनीतिको दिशामा अगाडि बढेको घटनाक्रमले देखाउँछ । यदि त्यो बुझाई गलत हो भने माओवादी आफूभित्रको संकटमा छ । नेतृत्वले एउटा सहमति गरे पनि त्यो सहमति कार्यन्वयन गर्ने सामाथ्र्य राख्दैन । पार्टीका कार्यकर्तालाई कमाण्ड गर्न सक्दैन भन्ने कुरा गत शुक्रवारकै घटनाबाट पुष्टि भयो । सभासद्ले नै नेतृत्वको पालना गर्देनन् भने तलका कार्यकर्ताले के गर्लान ? सहजै बुझ्न सकिन्छ । योजनाबद्ध ढंगले अरु पार्टीलाई अल्मल्याएर शान्ति प्रक्रियालाई एउटा स्ट्याटेजीका रुपमा प्रयोग गर्न खोजेको हो वा नेतृत्वले केही गरौं भन्ने खोज्दा खोज्दै उसको कमाण्ड कन्ट्रोल कमजोर भयो ? भन्ने विश्लेषण गरेर सार्थक वार्ता थालिनु पर्छ ।
सत्तासाझेदारी लगायतका विषयमा एमालेले राखेको अडानमा परिवर्तन हुन्छ या हुदैन ?
यस सम्बन्धमा हाम्रा तीनवटा प्रस्ट धारणा छन् । हामीले धेरै आलोचना र विरोध खेपेर पनि राष्ट्रिय सहमतिका निम्ती लगातार प्रयत्न ग¥याँै । त्यसका लागि गर्नुपर्ने उपाय पनि ग¥यौ, माधव नेपालको राजिनमा गराएर होस् वा झलनाथ खनालको उमेदवारी फिर्ता गराएर नै किन नहोस् । त्यसैले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको अडानलाई पार्टीले पुर्नविचार गरेको छैन । कार्यन्वयन नै हुन नसक्ने स्थितिमा पुर्नरविचार पनि होला तर आजका मितीसम्म राष्ट्रिय सहमतिको सरकारकै पक्षमा छौ । तर त्यो राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्वको सवालमा पनि प्रष्ट धारणा हो । यो चरणमा माओवादीले जवसम्म आफूलाई लडाकुबाट अलग गर्दैन, र हतियाररहित पार्टीको रुपलिदैन तवसम्म विश्वसनीय आधार सिर्जना हुँदैन । विश्वसनीय आधार नबनेसम्म उसले सरकारको नेतृत्वगर्न सक्दैन । नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडैललाई समर्थन गर्ने कुरामा अरु हिसावले हामीलाई कुनै आपत्ती होइन । निर्वाचनको चालु प्रंक्रियाबाट टुङगोमा पुगिदैन भनेर हामी पनि फिर्ता भयौ, प्रचण्डलाई पनि फिर्ता लिन लगायौ । भोली सहमति भन्दा व्यक्तिको रुपमा रामचन्द्र पौडेलले नै पनि नेतृत्व गर्न सक्नु हुन्छ । तर यो चालु प्रक्रिया अन्त्य गर्नुपर्छ । अब नयाँ जटिलता आयो । त्यो जटिलता विधिको हिसावले पनि आयो । किनभने संसद अधिवेशन अन्त्य भयो । उहाँको उमेदवारीको हैसियत के त भन्ने वारेमा विभिन्न कानुनी र प्राविधिक प्रश्न पनि उठेका छन् । यति हुदाहुदै पनि प्रस्ट के हुनुपर्छ भने माओवादीले पशुपतिभित्र प्रवेश गर्देछ भने उसले त्यसभित्र पस्दा पालना गर्नुपर्ने नियम पालना गर्नुपर्दछ, किनभने उसमा आस्था होस नहोस सरोकार रहदैन । त्यस्तै गरी माओवादीले सरकारको नेतृत्व गर्ने हो भने आफू लडाकु मुक्त भएको विश्वसनीय प्रतिवद्धताको आधार दिनैपर्छ । त्यस कारण राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने ठुलो सम्भावना अझै छ कि छैन भन्ने वारेमा नयाँ ढंगले छलफल गर्ने बेला भयो भन्ने मलाई लाग्छ ।
नेपाली कांग्रेसविना नै तपाईहरुले यसवीचमा दुईवटा सहमति गरेपछि एमाले माओवादी वीचको सम्बन्ध नजिकिएको अनुभव भएको थियो तर संसदको घट्नापछि एमालेकै कतिपय नेताहरुले त्यो सम्बन्धमा दरार पैदा भयो भन्ने जस्ता अभिव्यक्ति पनि दिएका छन् नी ?
माओवादीसंग हाम्रो सम्बन्ध कुनै घट्ना विषेशले तय गर्ने होइन । उहाँहरुले कुनै नेतालाई भेटेर मिठो कुरा गर्नुहोला, त्यसकारण नै हाम्रो माओवादीप्रतिको जतिपनि आलोचनाका विषय समाप्त भइहाल्ने हुदैन । या मओवादीले कुनै एउटा घटना घटाउला अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिमा माओवादीलाई पनि साथै लिएर जानुपर्ने जून वाह्यकारी अवस्थालाई खण्डित गर्नु हुदैन यसको अर्थ कुनै घटना विषेशले माओवादीसंगको एमाले सम्बन्ध तय हुने होइन । वैचारिक र राजनीतिक रुपले माओवादी र एमाले नदीका दुई किनारा हुन । उ हिंसामा विश्वास गर्छ, एमाले शान्तिमा, उ कुनै न कुनै रुपमा अधिनायकवादी मान्यताको पक्षपोषण गर्छ हामी लोकतन्त्रको, उ निषेधको राजनीति गर्छ, हामी सहमतिको राजनीति गर्छाै । यस अर्थमा बैचारिक राजनीतिक हिसावले हामीनदीका दुई किनारा हौं । तर नदीका दुई किनारा पनि नदीको उपस्थितिको निम्ति अनिवार्य उपस्थिति हो । किनारा विनाको नदी त हुन सक्दैन । त्यसैले हामी संगसंगै अघि बढ्न वाध्य पनि छौ र आवश्यकता पनि हो । यस विषयमा माओवादीले अलिकति कांग्रेस र एमालेवीचमा र एमालेका पनि कतिपय नेताहरु भित्र खेल्न खोजेको कुरा लुकेको छैन । हाम्रै पार्टीका नेता माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारलाई यसले डेढवर्षसम्म लगातार घेराउ गरिरहयो । कठपुतलि सरकारदेखि धेरै गालि गलोजका शब्दहरु बर्षियो ।
No comments:
Post a Comment