interview of Rajendra mahato by Bp sah

कुर्सीमा सहमति भए राष्ट्रिय सहमति तु...हुन्छ

राजेन्द्र महतो, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री एवम् सद्भावना पार्टी अध्यक्ष
बी.पी.साहले गरेको विशेष कुराकानी
नेपालमा हालको राजनीतिक गतिरोधको खास कारण के होला ?
ठुला तीन दल नै मुख्य कारण हुन् । यी तीन दलकै कारणले यो गतिरोध जन्मेर हुर्किरहेको सबै जनताले देखिरहेकै छन् । यिनीहरु दलीय स्वार्थ र व्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्त छन् । त्यसकारण यो गतिरोध अन्त्य गर्नेतिर यिनीहरु नै लागेका छैनन् ।

के मधेशवादीले राजनीतिक गतिरोध खडा गरेको होइन ?
मात्र मधेशवादी कै कारणले त होइन । मधेशवादीले त आप्mनो आधार पत्रलाई अगाडि सारेको छ । पार्टीहरुले हाम्रो आधार पत्रमा सहमति जनाउने वित्तिकै हामी मतदान गर्नेछौं । त्यसकारण मलाई लाग्दैन की गतिरोध मधेशवादी हो भनेर । धेरैले भने तटस्थता तोड र माओवादीलाई मत देऊ तर हामीले माओवादीलाई कसरी मत दिने ? उ बहुलवाद मान्न तयार छैन, मधेशको बारेमा उसको स्पस्ट धारणा छैन ।

तर बेला बखतमा तपाईँ कै मधेशवादीहरु माओवादीमा उम्किरहेको देखिन्छ नी ?
तिनीहरु मधेशवादीको हो कि माओवादी हो भन्न अप्ठ्यारो छ । माओवादी पार्टीबाट पालित व्यक्ति अहिले आफूलाई मधेशवादी भने पनि ती मधेशवादी होइनन् ।

तपाइँको बिचारमा राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएको गतिरोधको अन्त्य कसरी होला त ?
यी तीन राजनीतिक दलले कुनै पनि बहाना नबनाई राष्ट्रिय सहमति गरे भने गतिरोध अन्त्य हुने सम्भावना धेरै नै छ । निर्वाचन प्रक्रियामा एमालेले लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यता विपरित मतदान नगरेर गतिरोध जहाँको त्यहीँ खडा ग¥यो । उसले कसैको पक्षमा समर्थन ग¥यो भने गतिरोध अन्त्य हुनेछ ।

तर मधेशवादीले पनि कसैलाई पूर्ण समर्थन गरेको छैन नी, के एमालेले कसैलाई सर्मथन गरे मधेवादीले पनि समर्थन गर्ने छ ?
होइन, मधेशवादी त अहिलेपनि समर्थन गर्न सक्छ । मधेशवादीले आप्mनो आधारपत्रप्रति कोेही प्रष्ट नदेखिकाले तटस्थ छ ।

सहमतिको लागि माओवादीले उम्मेदवारी फिर्ता लियो, अब कांग्रेसले पनि उम्मेदवारी फिर्ता लिएर राष्ट्रिय सहमति गर्नु पर्ने आवश्यकता मधेशवादीले महसुस गरेको छ की छैन ?
राष्ट्रिय सहमतिको बाधक उम्मेदवारी हो भन्नु मुर्खता हो । माओवादीले प्रधानमन्त्रीले राजनीनामा दिए तु... सहमति हुन्छ भनेको थियो । त्यही अर्थमा कांग्रेसले उम्मेदवारी फिर्ता लिए राष्ट्रिय सहमति हुन्छ भन्नु त्यही कुरालाई दोह्याउनु हो । हाम्रो विचारमा उम्मेदवारी सहमतिको बाधक होइन । कांगे्रसले उम्मेदवारी फिर्ता लियो भने राष्ट्रिय सहमतिको लागि दवाव कम हुन्छ र यिनीहरु पुनः बहुमतीयमा जानेछन् ।

एक वाक्यमा भन्नु पर्दा सहमतिको बाधक के हो ?
सहमतिको वाधक प्रधानमन्त्रीको कुर्सी नै हो । प्रधानमन्त्रीको कुर्सी एकै चोटी सबैलाई चाहियो । अर्को, माओवादी पनि आप्mना सहमति पालना नगरेर सहमतिको बाधक बनेको हो ।

अर्थात कुर्सीमा सहमति भए राष्ट्रिय सहमति आफै हुन्छ ?
हो, प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा सहमति भए सम्पूर्ण सहमति आफैं हुनेछ ।

के मधेशवादी कुर्सीको लागि लागि अडेको होइन ?
होइन, यिनीहरुले सकेनन् भने मधेशवादीलाई गोहरछ भने हामी त्यसको लागि सोंच्ने छौं । हामी कुर्सी होइन आधार पत्रको लागि अडेका हौं ।

निर्वाचन आयोगले नागरिकताको आधारमा मतदाता परिचयपत्र दिने कुरामा तपाईँहरुले किन विरोध गर्नु भएको  ?
नागरिकतालाई मात्र आधार बनाएकोले मात्र हामीले विरोध गरेका हौं । नागरिकता सहित अन्य प्रमाणको आधारमा मतदाता परिचय पत्र बनेको भए सम्पूर्ण नागरिकलाई सजिलो हुन्थ्यो । हाम्रो धारण के छ भने सम्पूर्ण नेपालीले नागरिकता पाउन सकेका छैनन् । सबैलाई नागरिकता दिएर मात्र यो कार्य गर्नु पर्दथ्यो ।

तर टोलीले त नागरिकता बाडिसक्यो नि ?
हो, नागरिकताको समस्या लगभग समाधान भइसकेको छ । तर अहिले पनि हाम्रा सम्पूर्ण नेपालीले नागरिकता पाउन सकेका छैनन् । कतिले आवश्यकता नसम्झेर लिएका छैनन्, बुढा पाका त मतदाता सूचिमा नाम छँदैछ किन झन्झट लिने भनेर लिएका छैनन्, विदेश गएका व्यक्तिहरुको परिवारले पाएका छैनन् र मूल मधेशमा पिछडिएको समुदायले नागरिकता पाउन सकेको छैन । नागरिकताको आधारमा मतदाता प्रमाण–पत्र भेट्छ भन्ने कुरा पहिले सूचना गर्नु पर्दथ्यो । अनि सबैले नागरिकता बनाएर मतदाता प्रमाणपत्र लिन्थ्यो । अब एकै चोटी निर्वाचन आयोगले मतदाता परिचयपत्रको लागि नागरिकता चाहिन्छ भन्नु उचित होइन । के नागरिकता नपाएका सबै नेपाली देशका नागरिक होइनन् र ?

क्याविनेटमा निर्णय गर्ने बेलामा निर्णय गर्ने अनि अहिले विरोध गर्ने ?
यो निर्णय भएको होइन । क्याविनेटमा फोटो सहितको परिचय पत्र बनाउनेलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको हो । आधार मात्र नागरिकता नै हुने कुरामा चाहिँ कुनै निर्णय भएको छैन्, न त त्यस्तो कानुन नै छ ।

तपाइँको भनाई अनुसार पहिले कानुन बनाउनु पर्छ ?
हो, कानुन बनाउनु पनि पर्छ र त्यसको पालना पनि गर्नु पर्छ । कानुन बनाएर मात्र भएन सबैलाई सचेत गराएर नागरिकता दिनु पर्छ । नागरिकता बनाउने खर्चदेखि सम्पूर्ण सहयोग गर्नु पर्छ अनिमात्र निर्वाचन आयोगले नागरिकताको मात्र आधार बनाउनु पर्छ । निर्वाचन आयोग विना नागरिकता बनाई परिचयपत्र बनाउने कार्यलाई निरन्तरता दियो भने द्वन्द्व निम्तिन्छ ।

प्रसंग बदलौ, नापतौल विभागले गुणस्तरहिन सिमेन्ट प्रमाणित गरिसकेको सिमेन्ट बजारमा पाइँदैछ । तपाइले चलाउनु भएको बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले के ग¥यो त ?
६ वटा सिमेन्ट उद्योगको गुणस्तरहिन सिमेन्ट देखियो । त्यस विषयमा कारवाही अगाडि बढाइएको छ । ती सबै उद्योगलाई स्पष्टीकरण लिइएको छ । र ती लटका सिमेन्टहरुलाई प्रतिवन्ध लगाइएको छ ।

तर पनि बजारमा पाइदै छ नी ?
सिमेन्ट उद्योग नै बन्द गर्न मिलेन, त्यो लटका सिमेन्ट बजारमा पाइँदैन । र, अनुगमन तदारुकताको साथ हँुदैछ । हेर्ने वित्तिकै कारवाही हुनेछ र भइरहेको पनि छ ।

तपाइँको व्यक्तिगत प्रश्न–तपाईँ राजनीतिज्ञ कि उद्यमी ?
म मधेशको सबभन्दा पुरानो पार्टी सद्भावना पार्टीको अध्यक्ष । त्यस कारण म राजनीतिज्ञ हुँ । पछि सञ्चार राष्ट्रको अघोषित चौथो अंग हो । त्यसकारण सञ्चार क्षेत्रलाई पनि म सहयोग गर्छु । किनभने हाम्रो आवाज भनेको राष्ट्र नै हो । हाम्रो आवाज पनि सञ्चार माध्यमले नै जनता समक्ष पु¥याइदिन्छ । त्यस कारण सञ्चार क्षेत्रलाई मैले सहयोग गरेको हो ।