 |
| jp gupta |
"सबैभन्दा बढी नोक्सानी व्यहोर्ने अवस्था मधेशको छ"/जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता, सह–अध्यक्ष, मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल
० तपाईहरू सरकारमा जाने कतिको निश्चित भइसकेको छ ?
- हाम्रो पार्टीमा सरकारमा जाने विषयमा मत भिन्नता रहेको छ । वर्तमान सरकारमा मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल सहभागि हुनु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो र सरकारमा जान्नुपर्छ भन्ने धारणा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवजीले राख्नुभएको हो । तर यो पार्टीको निर्णय भइसकेको हुनाले पार्टी सरकारमा जाने निश्चित जस्तै छ । यद्यपि यस सन्दर्भमा माओवादी–एमालेसँग जे जस्तो कुराहरू भइरहेको छ त्यो स्वयं पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले गरिराख्नु भएको हुनाले म त्यस प्रक्रियामा सरिक छैन । तसर्थ म यकिन रूपमा यो नै हो पार्टीको अवस्था अहिलेको भन्न सकिदैन ।
० तर, पार्टीको जिम्मेदार पदमा तपाई हुनुहुन्छ नि त ?
- जिम्मेदार पदमा हुनु एउटा कुरा हो र जुन प्रक्रियामा सरिक छैन त्यसको बारेमा सबै जानकारी नराख्नु पनि उतिकै यथार्थ कुरा हो ।
० त्यसो भए पार्टी एकलौटी ढंगले चलेको कुुरा आम जनताले बुझ्नुपयो ?
- मैले मेरो कुरा भने अब जनताले बुझ्ने कुरा जनताको हो ।
० अहिलेसम्म उपेन्द्र यादवजीले सरकारमा जाने कुरा गर्नुभयो न त मन्त्रालयको निश्चित भएको छ, न त मन्त्रीको निश्चित भएको छ । यसलाई तपाई पार्र्टीको सहअध्यक्ष भएको नाताले कसरी लिनुभएको छ ?
- मलाई बडो अनौठो लागेको छ । पहिलो कुरा हाम्रो पार्टीले चार सूत्रीय समझदारीपत्रमा माओवादीका अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीसँग हस्ताक्षर ग¥यो । प्रधानमन्त्री ज्यूले त्यसमा हस्ताक्षर गर्र्नुभयो र माओवादी पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्ड ज्यूले पनि हस्ताक्षर गर्नुभयो । तर, एमाले र माआवादीको अडान भनेको त्यस सम्झौतामा उल्लेखित कतिपय विषय भन्दा भिन्न प्रकारको रहेको छ । जस्तो स्वायत्त मधेश प्रदेशको बारेमा माओवादी र एमाले दुईटैको अडान भिन्न रहेको छ । यहाँहरूलाई थाहा छ कि माओवादी पार्टी र एमाले पार्टीले मधेशमा मधेश प्रदेश नै स्वीकार्न तयार छैन । त्यसपछि मधेशलाई तीन टुक्रामा विभाजित गर्ने प्रस्ताव उनीहरूले राखेका छन् । तर, चार सूत्रीय सम्झौतामा स्वायत्त मधेश प्रदेशमा हस्ताक्षर पनि गरेको छ । त्यसैप्रकारले आत्मनिर्णयको अधिकारको बारेमा एमाले पार्टीको भिन्नै दृष्टिकोण रहेको छ । तर, आत्मनिर्णयको अधिकार सहित भनेर त्यस पार्टीका अध्यक्ष झलनाथ खनाल ज्यू जो प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ उहाँले हस्ताक्षर पनि गर्नुभएको छ । तसर्थ मलाई के लागेको छ भने जुन चार सूत्रीय सम्झौता भयो त्यसका केही महत्वपूर्ण विषयहरूमा झलनाथ ज्यूले हस्ताक्षर गरेपनि प्रचण्डले हस्ताक्षर गरे पनि उहाँको पार्टीको फरक विचार रहेको छ । अहिलेसम्म पार्टीको तर्फबाट त्यस हस्ताक्षरलाई अनुमोदन गर्ने काम भएको छैन । अर्को मलाई आश्चर्य लागेको छ कि संयुक्त सरकारको न्यूनतम् साझा सहमति बनाउने कुरा तय भयो तर आठ जनाको जुन कार्यदल बन्यो त्यसमा एमाले र माओवादी मात्रै छन् । मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाललाई सरिक गराइएको छैन । अर्को मलाई आश्चर्य लागेको छ कि परस्परको समझदारीबाट सरकार गठन हुने कुरामा हस्ताक्षर भयो तर हामी के देख्छौं भने फोरमले उर्जा, स्थानीय विकास, स्वास्थ्य यी मन्त्रालयहरू मागेको मागेकै छन् । तर, एमालेले भर्खरै उर्जा मन्त्रालय, स्थानीय विकास मन्त्रालय आफ्ना पार्टीका सदस्यहरूको नाममा आवन्तित ग¥यो । परस्परको सहमतिबाट मन्त्रालयको बाँडफाड गरिने भन्ने कुरा पनि पूरा भएन । अब एमाले पार्टीले आफ्नो भाग लिइसकेपछि र माओवादी पार्टीले पनि आफ्नो भाग लिइसकेपछि फोरमको लागि छुट्याइदिएको भाग फोरमले लिनुपर्ने बाध्यताको स्थिति छ । तसर्थ मलाई यी सबै कुरा हेर्दाखेरि सरकारमा जाने काम पूरा होला तर, यो सरकारमा मधेशी जनअधिकार फोरमको भूमिका सहभागिता प्रभावशाली र प्रभावकारी होला जस्तो मलाई लाग्दैन ।
० अर्थात् सरकारमा फोरम जानुको अर्थ रहेन ?
- फोरमको भूमिका प्रभावशाली हुने जस्तो मलाई लाग्दैन ।
० तर, सरकारमा गए पनि मधेशका मुद्दाहरू सम्बोधन हुन्छ, चार सूत्रीय सहमतिमा हस्ताक्षर भएअनुसार ?
- संविधानसभाले कसरी काम गरिरहेको छ, त्यसको जानकारी तपाईलाई हुनुपर्दछ । संविधानसभाका मस्यौदाहरूमा मधेशका जे जति विषयहरू अहिलेसम्म समाविष्ट भए त्यसको बारेमा संवैधानिक समितिमा छलफल भइरहेको छ । मधेशको मुद्दाहरू सम्बोधन हुने अथवा नहुने निकाय भनेको संविधानसभा हो । संविधानसभाभन्दा बाहिर जति सूत्रीय हस्ताक्षर भए पनि यदि त्यो हस्ताक्षरलाई सरकारमा सामेल रहेको पार्टीहरूले नै मानिदिएन । फेरी अर्को पार्टीले मानेन भने मधेशका मुद्दाहरू सम्बोधन गराउन अप्ठ्यारो हुनेछ । मधेशका मुद्दाहरू प्रधानमन्त्री र प्रचण्ड ज्यूले हस्ताक्षर गरेर हुने खालका पनि होइनन् । त्यसको लागि व्यापक सहमति चाहिन्छ र हामी हाम्रा मुद्दाहरूलाई पूरा गराउनका लागि हाम्रो मुद्दाको पक्षमा सहमति खोज्ने राजनीति तर्फ हामी लाग्नु वेस हुनेछ ।
० अर्थात् अहिलेको सरकारमा फोरम गए मधेशी जनताको जनाधार पनि फोरमले गुमाउने छ ?
- त्यो मैले भन्ने विषय होइन ।
० संविधानको खाका जेठ १४ भित्र आउने सम्भावना एकदमै न्यून देखिन्छ । तपाईले कुनै आशा पलाएको देख्नुहुन्छ ?
- मलाई आशा होइन, अब झन्–झन् निराशा पलाउँदै गएको आभाष भइरहेको छ । जेठ १४ भित्र कुनै पनि आधारमा संविधान बन्छ भन्ने कुराको विश्वास गर्ने स्थिति अब रहेन । अपितु अहिले जस्तो राजनीतिक असमझदारीको अवस्था देखिदैछ यो विद्यमान रहे फेरी संविधानसभाको म्याद थपेर पनि संविधान बन्ने स्थिति म देख्दिँन ।
० जेठ १४ भन्दा पहिले नै संविधानको खाका आएन भने दुईतिहाई बहुमतले संविधान बनाउने कुरा आएको छ नि ?
- दुई तिहाई बहुमतले संविधान पास हुने हो, सर्वसम्मतिले संविधान पास हुन्छ अथवा सर्वसम्मति भएन भने दुईतिहाई बहुमतबाट संविधान पास हुुन्छ यो प्रक्रियाको कुरा हो । तर, त्यहाँ पुग्नुभन्दा पहिले हामीले यो जानकारी राख्नु जरूरी छ के संविधानको मस्यौदा तयार भइसक्यो र ? अहिलेसम्म संविधानको मस्यौदा तयार भएको छैन । संविधानको मस्यौदा तयार भइसकेपछि त्यो मस्यौदा संविधानसभामा जान्छ, संविधानसभामा छलफल गर्नुपर्दछ । त्यसमा जनताको अभिमत लिनको लागि कार्यसूचीमा समय छुट्याउनु पर्दछ त्यो एउटा संवैधानिक बाध्यता हो । त्यसपछि जनताको सुझावहरू प्राप्त गरिसकेपछि फेरी त्यसमा कुनै हेरफेर अथवा सुधार गर्नु पर्छ भन्ने त्यो गर्न पाउनु पर्दछ । अनि मात्रै संविधानसभामा मतदानको लागि जान्छ । यी सबै प्रक्रिया नबुझेर कसैले वा प्रचण्ड ज्यूले खल्तीबाट मैले संविधान झिके र झलनाथ ज्यूले मैले समर्थन गरे है र भेडाबाख्राजस्तो सभासद्हरूले हस्ताक्षर गरेर ४०१ पुग्यो, अब संविधान लागू भयो भन्ने स्थिति होइन । तसर्थ दुईतिहाईले संविधान बन्न सक्दछ तर त्यसको लागि मस्यौदा त तयार हुनुप¥यो नि । अहिलेसम्म त्यस्तो केही भएको छैन । तसर्थ मलाई लाग्छ पहिले मस्यौदा आओस् त्यसपछि मात्रै थाहा पाइन्छ कि कति वटा कुन बहुमतले पास हुने हो त्यो पछिको चरण हो ।
० केही मधेशवादी पार्टीहरूले अब नेपाली जनता ताजा जनादेशमा जाने कुरो गर्दैछ, यसमा तपाईको व्यक्तिगत विचार के छ ?
- नेपाली जनता ताजा जनादेशमा जाने विचार गर्दैछ भन्ने कुरा बुझ्नु कसरी ? कुनै मत सर्वेक्षण भएको छैन नेपाली जनताको धारणा संस्थागत रूपले कहिं देखिएको छैन । तसर्थ अब बार–बार संविधानको म्याद बढाउने र संविधान नबन्ने हुँदाखेरि बरू यो भन्दा राम्रो ताजा जनादेशमा जानुपर्छ भन्ने हिसावले कसैले भनेका होलान । तर प्रश्न फेरी उठ्छ कि ताजा जनादेश के को लागि ? के संविधानसभाको चुनाव पटक–पटक हुने विषय हो र ? हरेक पाँच वर्षमा सरकार छान्नको लागि संसदको निर्वाचन भएजस्तै संविधानसभाको चुनाव त्यसरी आवधिक रूपमा हुन सक्छ र ? त्यसको कुनै औचित्य हुन्छ र ? तसर्थ अब कुनै प्रसंगमा कसैले भनेको होला, म त्यस कुरालाई धेरै गम्भिरतापूर्वक लिएको छैन ।
० मधेशी मोर्चाले मधेशमा आन्दोलन गर्ने कुरा गरिरहनु भएको छ, यसमा मधेशका एक शक्ति मधेशी जनअधिकार फोरम यसलाई कुन रूपले लिएको छ फोरमले ?
- आफ्ना मागहरू पूरा भएन भने आन्दोलनमा जाने जसलाई पनि छुट छ । माओवादी पार्टी पनि भन्दैछ कि यदि जनताको संविधान हामीले ल्याउन सकेनौं भने जनविद्रोहमा जान्छौं । जनताको संविधान माओवादीले ल्याए साम्यवादी प्रकारको संविधान ल्याए भने हामी मान्दैनौं र हामी विद्रोहमा जान्छौं भनेर काँग्रेसले भन्यो । त्यसैप्रकारले मधेशका पार्टीहरू पनि हाम्रा कुराहरू पूरा भएन भने हामी संघर्षमा जान्छौं भन्नु अस्वभाविक कुरा होइन । त्यसकारण मैले यस कुरालाई कुनै एउटा नयाँ कुराको रूपमा पनि लिएको छैन । मधेशका पार्टीहरू शुरूदेखि नै आन्दोलनका कुराहरू गर्दै आएका छन् । यसैक्रममा यो एउटा स्वभाविक कुरा हो जस्तो मलाई लाग्छ ।
० संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले भन्दैछ कि माग सम्बोधन भएन भने हामी आन्दोलनमा जान्छौं, मधेशी जनअधिकार फोरम पनि मधेशीको मुद्दा र मागलाई लिएर बनेको पार्टी हो । अर्थात् मोर्चा आन्दोलनमा गएपछि फोरम पनि आन्दोलनमा जाने हो कि ?
- मोर्चा अहिले सरकारमा छैन । मोर्चाले अथवा मोर्चामा रहेका पार्टीहरूले स्पष्ट गरिसकेको छ कि हामी सरकारमा जाँदैनौं, हामी प्रतिपक्षमा बस्छौं । त्यसकारण आन्दोलन उसको गन्तव्य हुनसक्दछ । प्रतिपक्षमा बसेको पार्टीले स्वभाविक रूपले विरोधको राजनीति वा आन्दोलनको राजनीति गर्छ । तर मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल र त्यसको अध्यक्ष उपेन्द्र यादव जी स्वयम् सरकारमा जानु भएपछि अब त्यो पार्टी कता–कता जाने ? सरकारमा गएको कुराको औचित्य पुष्टि गर्ने, सरकारमा गएर ठूला–ठूला काम गर्ने, मधेश प्रदेश लिने, मधेशी शहीदको सपना पूरा गर्ने सरकारमा गएर कि फुत्त फेरी उफ्रेर फेरी आन्दोलनमा जाने ? त्यसकारण मलाई लाग्छ मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपालको चित्त पहिले सरकारबाट भर्नुपर्छ र उसले यो ठहर गर्नुपर्छ कि हिजो हामी सरकारमा गयौं, गल्ती भयो, हामीलाई केही फाइदा भएन, तसर्थ अब हामी आन्दोलनमा जाने अनि मात्रै आन्दोलनको कुरा गर्छ । नभए मोर्चाको बाटो र फोरमको बाटो त अलग–अलग छ । फोरम सरकारमा जाँदैछ उसको बाटो सरकारमा गएर काम गर्ने हो । मोर्चा प्रतिपक्षमा छ उसको बाटो आन्दोलनको बाटो हो ।
० अहिलेको अवस्थामा सामान्य रूपमा भन्नुपर्दा मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल सत्तामुखि राजनीतिक पार्टी बन्दैछ ?
- मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल सत्तामा गएर मधेशको सपना पूरा गर्छु भन्ने सोचाई लिएको छ । हाम्रो पार्टीको अध्यक्षको सोचाई त्यस्तो छ ।
० मधेशको राजनीति वा मधेशको अवस्था र समग्र नेपालको अवस्था कतातिर जान्छ भनेर विश्लेषण गर्नुपर्दा के भन्नुहुन्छ ?
- नेपालका अवस्था अत्यन्त अन्योलपूर्ण हुँदै गएको छ । अहिलेसम्म संविधानसभा सफल होला संघीय लोकतान्त्रिक नेपालको संविधान बन्ला र त्यसमा विभिन्न क्षेत्र र भागका जनताको ईच्छा अनुसारको प्रदेश बन्ला यो स्थिति अहिलेसम्म देखिदैन । तर जे भएपनि मलाई लाग्छ यदि यथास्थितिवादी राज्य नै रह्यो भने पनि अथवा केही सामान्य खालका परिवर्तन भए पनि काँग्रेस, एमाले र माओवादीलाई खासै फरक पर्दैन । किनभने पर्वते समुदायको बाहुल्यको राज्य रहिरन्छ, यिनीहरू सबै नेपाली भाषा बोल्ने हुन, नेपाली भाषाको जगजगी र मान्यता रहिरहन्छ । सेना प्रहरी प्रशासनमा अहिले जसरी यिनीहरूको वर्चश्व छ भोली पनि यिनीहरूको वर्चश्व रहिरहन्छ । यिनीहरूका धेरै दीर्घकालीन स्वार्थहरू यथास्थितिबाट पनि रक्षा हुन्छ । तर, जहाँसम्म मधेशको जनजातिको, दलितको सवाल छ संंघीयता आएन, अग्रगामी सुधार सहितको संविधान बनेन भने हामी कुनै पनि मुलभूत कुराहरू पूरा हुँदैन । तसर्थ सबैभन्दा बढी नोक्सान व्यहोर्ने अवस्था मधेशको छ । यसबाट पार पाउनको लागि मधेशी पार्टीहरूले गर्नुपर्ने कामहरू पनि गर्न सकेको छैन । आउने समयमा देशको दुर्दशा त हुन्छ नै तर मधेशको दुर्दशा त्यो भन्दा ठूलो रूपबाट हुन्छ । यसमा मधेशी पार्टीहरूले खास गरेर मधेशी पार्टीका अध्यक्षहरूले जसरी सोच्नुपर्ने थियो त्यसरी सोच्न सकिरहेको छैन र मधेश गम्भिर संकटमा पर्दैछ ।
प्रस्तुती : बी.पी. साह
No comments:
Post a Comment