जयकृष्ण गोइत

‘हामी वार्तामा जान्नौं”–जयकृष्ण गोइत, संयोजक (अखिल तराई मुक्ति मोर्चा)

० तराईमा भइरहेको श्रृंखलाबद्ध  बम विस्फोटको घटनालाई कसरी लिनुभएको छ ?
- यो सामान्य कुरा हो । आन्दोलन वा सशस्त्र संघर्ष गर्दा यस्ता क्रियाकलापहरू हुने गर्छ । यसको पछाडिको कारण के हो त्यो बुझ्नुप¥यो । मैले पनि सञ्चारमाध्यमहरूबाट सुने र पढें, यसमा भ्रमपूर्ण कुराहरू आएका छन् । यसको पछाडि घटना के छ भने भारतीय प्रहरीहरूले रूपन्देही जिल्लाको भवानी सिंह भनिने कृपाकान्त साहलाई समातेर रूपन्देही प्रहरीलाई बुझायो । रूपन्देही प्रहरीले मुठभेडको नाममा हत्या ग¥यो । त्यो हत्याको विरोधमा जनतान्त्रिक तराई मधेश मुक्ति पार्टीका संगठनकर्ताहरूले बन्द आह्वान ग¥यो र त्यो बन्दलाई अवज्ञा गरिएको कारण उहाँहरूले बम विस्फोटन गराउनु भयो । शान्तिपूर्ण बन्द आह्वानलाई त मान्नु प¥यो नि । एकजना तराईवासीको गैर न्यायिक हत्या गरेका छन् नेपाल प्रहरीले । त्यसकारण यसलाई मान्नुपथ्र्यो । कसैले बन्द गर्छन् भने त्यसलाई विफल पार्ने प्रयत्न गर्छन् भने प्रतिरोध त हुन्छ । त्यो प्रतिरोध स्वरूप भएको हो, त्यसलाई नेपाली मिडियाहरू भ्रमपूर्ण ढंगले प्रचार गर्नमा लागेका छन् ।

 ० तर, यस घटनालाई संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चासँग पनि जोडिएको छ नि त ?
- तराईको धरतीपुत्रको रूपमा तराईवासीलाई नेपालीहरूले हेर्दैनन् । आम नेपालीहरू तराईवासीलाई भारतीय आप्रवासी जस्तै ठान्छन् । नेपालीहरूले तराईबासीलाई ‘‘मनु मखु मर्सिया ख” लगायतका घोचपेच गर्ने शब्दहरू प्रयोग छन् । यसको तात्पर्य यो छ कि तराईवासीहरूलाई उनीहरूले भारतसँग जोड्ने गर्छन् । यसको दुश्परिणाम पनि तराईवासीले नै भोग्नु परिरहेको छ । हालै भारतको चम्पारणमा रणबीर सिंह भनिने प्रभु पटेलको हत्या नेपाली प्रहरीले ग¥यो । कयौ तराईका नेताहरूलाई भारतमा गएर नेपाली प्रहरीले हत्या गछ । केही दिन पहिले भएको ऋतिक रोशनको काण्डलाई स्मरण गर्दा त्यो भारत विरोधी आन्दोलन थियो । त्यसमा हता(हत को भयो, त्यसको पीडा कसले खेप्नुप¥यो, त्यसमा कुटाई कसले खायो ? तराईवासीहरूले खायो । यो नेपालीहरूको धेरै दिनदेखिको मनोभावना हो त्यसैसँग जोडिएको कुरा हो । यो कुनै नौलो कुरा होइन ।

०  तपाईहरूले भारतमा गोप्य वार्ता गरेर श्रृंखलाबद्ध रूपमा यस्ता घटनाहरू गराउनु भएको कुराहरू पनि सञ्चार माध्यममा आएको छ नि ?
- त्यो समाचार सञ्चारमाध्यमहरूले कसरी लेख्यो त्यो त उनीहरूले नै जानोस् सशस्त्र समूहले अहिले श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोट गराएको छ । भातरमा गएर यस्तो कार्यको निर्णय हामी किन गर्ने ? हामीले कृष्ण चन्द्र श्रेष्ठलाई सफाया ग¥यौं, हामीले बारा मालपोतका नासुलाई सफाया ग¥र्यौ, त्यो सबै के हामीले भारतमा गएर वार्ता गरेका हौ र ? नेपाली सञ्चारमाध्यमको हामीप्रति हेर्ने दृष्टिकोण जुन छ त्यो बेग्लै छ  । जसरी नेपालको राज र समाज तराईवासीको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्दैन त्यसरी नै नेपालका सञ्चार र सञ्चारकर्मीहरू तराईवासीको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्दैनन् । उनीहरू भ्रामक समाचारहरू प्रकाशनमा ल्याउँछन् । तराईको सशस्त्र आन्दोलन प्रारम्भ हुँदादेखि नै भ्रमपूर्ण खबरहरू प्रकाशित भइरहेको छ । नेपाली राज्य सत्ताले बडो सुनियोजित रूपमा निहीत स्वार्थीहरूलाई तराई मुक्ति आन्दोलन विरूद्ध तयार गरिरहेको छ । तराई मुक्ति आन्दोलन विरूद्ध भ्रमजाल फैलाउने चाट, भाट, चाटुकार, कलम ढिसु दलाल पत्रकारहरू सक्रिय छन् । यो त हुन्छ नै ।
० यस्ता घटनाहरूबाट त तराईका सशस्त्र समूहरूले तराईवासीलाई नै आतंकित गरिरहेको छ नि ?
- तराईवासीलाई आतंकित गरेका छैनौ । त्यो त हेर्ने दृष्टिकोण हुनुप¥यो । त्यहाँ त नेपाल प्रहरीले तराईवासीलाई आतंकित गरेका छन् । नेपालको संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले आतंकित पारेका छन् । पूर्वाञ्चलको डिआईजीले आफ्ना प्रहरी हिरालाल यादव र वीरेन्द्र यादवलाई चन्दा असुुल गर्न पठाएको थियो सशस्त्र समूहको नाममा । त्यसलाई इमान्दार एसएसपीले समातेर उसलाई कारागारमा पठायो । जनकपुरको डिएसपी न्यौपानेले अपराधीहरूलाई जाल फिजाएर पैसा संकलन गरिरहेको थियो । त्यतिमात्र होइन नेपालगन्जको प्रहरी अपहरण काण्डमा संलग्न थियो । प्रहरीकै प्रतिवेदन अनुसार प्रत्येक महिना एक सय भन्दा बढी प्रहरीमाथि अपराधमा संलग्न भएकोले विभागीय कारवाही भइरहेको छ । आर्थिक वर्षको अन्तमा अर्थात् २०६७ असारमा राष्ट्रिय अनुसन्धानको प्रतिवेदन छ कि तराईमा अपराधिक गतिविधिमा प्रहरीहरूको संलग्नता छ । त्यतिमात्र होइन संयुक्त राष्ट्र संघको प्रतिवेदनले भनिरहेको छ कि गैर न्यायिक हत्या तराईमा प्रहरीहरूले नै धेरै गरेका छन् । त्यसकारण संयुक्त राष्ट्र संघ साक्षी छ । यस सम्बन्धमा निवर्तमान सरकारको उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालासँग जेनेभामा पनि सोधियो कि तराईमा गैरन्यायिक हत्या भएको रहेछ कारवाही किन भएन ?
० तर, आर्थिक रूपमा पनि तराईका सशस्त्र समूहहरूले तराईवासीलाई नै शोषण गरिरहेका छन् ?
- तराईबासीको आर्थिक शोषण तराईका सशस्त्र समूह होइन मधेशवादी दलहरूले गरिरहेका छन् । नेपालको संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले गरिरहेका छन् । तराईका जो सशस्त्र समूहहरू छन् उनीहरूले निश्चित रूपमा संगठन चलाउनका लागि चन्दा संकलन गर्छन् । तर मधेशवादी दल लगायत अरू दलहरू जुन छन् तिनीहरू केन्द्रमा भ्रष्टाचार गर्छन् । तिनीहरूको कार्यकर्ता जिल्ला विकास देखि गाउँ विकास समितिको विकासको राजस्व भागवण्डा गरेर मासिरहेका छन् । तराईमा विकासको राजस्व उनीहरूले लुटिरहेका छन् । भागबण्डा मिलेन भने बेरूजु गराई तराईलाई घाटा लगाई रहेका छन् । अहिलेकै कुरा गर्ने हो भने तराईकै जिल्लामा करोडौं रूपैयाको बेरूजु भएको छ । म तपाईलाई केही जिल्लाको डाटा भन्दै छु सिरहामा ७ करोड ८८ लाख, सप्तरी ६ करोड २२ लाख, धनुषामा ५ करोड ८५ लाख, कपिलवस्तुमा ४ करोड ५९ लाख र महोतरीमा ३ करोड ६० रूपैयाँ बेरूजु भएको छ । करोडौ रूपैया तराईबाट बेरूजु भएको छ के यति चन्दा तराईका सशस्त्र समूहले उठाएको छ । अथार्त तराईको बर्बादी तराईको सशस्त्र समूहहरूबाट भएको होइन, तराईको बर्बादी तराईका मधेशवादी दल जसलाई संविधानसभामा अधिकांश तराईवासीहरूले मत दिएर संविधानसभामा पठाएको छ तिनीहरूले गरिरहेको छ र साथ(साथै नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र एमाओवादीका कार्यकर्ताले गरिरहेका छन् । तपाईलाई के अनुरोध गर्छु भने तपाई मेची देखि महाकाली तराई भ्रमणमा जानुस माओवादी कार्यकर्ताहरू राजनीतिमा गरिब हुन्छ तर तपाई हेर्नु हुन्छ उनीहरू राजनीतिमा लागेपछि महल बनाएका छन् र गाडी चढिरहेका छन् । कहाँबाट लाखौंको महल र गाडी किनेका छन् ? तराईलाई लुटेको प्रमाण उनीहरूले खडा गरेको महलले दिन्छ । त्यसकारण तराईको बरवादी तराईका सशस्त्र पार्टीले होइन एमाओवादी र मधेशवादी लगायतका पार्टीहरूले गरिरहेका छन् ।
० तराईका तीन मधेशवादी दल र सशस्त्र संगठनहरू दिल्लीमा बसेर आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको समाचार बाहिर आएको छ नि ?
- यसको उत्तर दिनु भन्दा पहिले मलाई प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष नारायण प्रसाद शर्माले दिएको अभिव्यक्ति भन्न मन लाग्यो । उहाँले गैर पत्रकारहरूको प्रवेशका कारण पत्रकारिता क्षेत्र अमर्यादित हुँदै गएको बताउनु भएको छ । राणा शासनको विरूद्ध आन्दोलन भइरहेको थियो तर, आन्दोलन त्यसैबीचमा राजा त्रिभुवन दिल्लीमा गएर बस्नुभयो पछि राणा जीहरू र काँग्रेस पनि पुग्नुभयो । राणा, राजा र काँग्रेस त्रिपक्षीय दिल्ली सम्झौता भयो र राणा शासनको अन्त्य भयो । इतिहासकै घटनाक्रममा २०६२ सालमा सशस्त्र आन्दोलन गर्ने नेकपा माओवादी, नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले दिल्लीमा १२ बुँदे सम्झौता ग¥यो । सम्झौता गरेर यहाँ आन्दोलन ग¥यो र लोकतन्त्रको बहाली भयो । यहि कन्टेस्टमा जोडेर उहाँहरूले यो समाचार ल्याएको मैले अनुमान गरिरहेको छु । यथार्तमा हेर्दा खेरि दिल्ली सम्झौता २००७ सालमा त भयो तर परिणम के आयो ? तपाई हेर्नुस ७ सालमा राणशासनको अन्त्य भयो, राजाले ८ बर्षसम्म निर्वाचन गराएन, डेढ बर्षपनि निर्वाचित सरकारलाई टिक्न दिएन, ३० बर्षसम्म पञ्चायती व्यबस्था आयो, हामीले समस्टिगत रूपमा हेर्दा दिल्लीमा भएको सम्पुर्ण सम्झौताहरू विफल भएको छ । त्यसकारण दिल्लीमा सम्झौता गरेर तराईमा आन्दोलन गर्ने वा नेपालमा आन्दोलन गर्ने यो परम्परा गलत सिद्ध भइसकेको छ, हामी त्यस्ता भूल गर्दैनौं । हामी तराईको जनतासँग कुरा गरेर आन्दोलन गर्छौं । अर्को कुरा कुन मधेशवादी दलको कुरा गर्नुहुन्छ ? हिजोसम्म उहाँहरू सत्तामा हुनुहुन्थ्यो, तिनीहरूको निर्णयले तराईले के पायो ? यिनीहरू आफ्नो मन्त्रीपरिषद्बाट तराईका मुक्ति योद्धाहरूको हत्या गर्नको लागि विशेष सुरक्षा नीति लागु गराउनु भयो आज राष्ट्र संघको प्रतिवेदन साक्षी छ । तराईमा गैरन्यायिक हत्याको जिम्मेवार उनीहरू छन् । तराईका धरतीपुत्रको रगतले यी मधेशवादी दलका नेताहरूको अनुहार पनि पोतिएको छ, तिनीहरूसँग बसेर के कुरा गर्नु ? जसले तराईको धरतीपुत्रको हत्या गराउँछन् उनीहरूसँग सम्झौता गरेर आन्दोलन ग¥यौं भने कुनै बेला सत्ता पायो भने आन्दोलन छोडेर फेरी यिनीहरू सत्तामा पुगिहाल्छन् । हामी आफ्नै बलमा आन्दोलन गर्छौं, तिनीहरूसँग दिल्ली बसेर सम्झौता गरेर होइन मधेशी जनताहरूको बीचमा तराईवासीहरूसँग मिलेर आन्दोलन गर्छौं । मधेशी जनताले आप्mनो शक्तिको केही अंश मात्र ६३ को आन्दोलनमा देखाई सकेको छ । तराईबाट नेपाली राजा, शासक, कवि लगायतकाहरूको प्रतिमा उखेलेर र पुतला दहन गरेर तराईबाट उनीहरूलाई फालि सकेका छौ । तराईबासीले आप्mनो छातीमा नेपाल सरकारलाई मेटाएर मधेश सरकार लेखिसकेका छन् । अवको आन्दोलन त्यही तराईबासीले गर्नेछ नकि यस्ता जाली, फटाहा मधेशवादीसँग । यी भ्रष्टाचारी, सत्ताका दलाल र अपराधीहरूसँग मिलेर आन्दोलन गर्नु भनेको आफूलाई खाल्डोमा पुर्नु मात्र हो ।
० तपाईहरूकै संगठनहरूबीचमा एक आपसमा आन्तरिक द्वन्द्व भएर तराईमा केही नेता(कार्यकर्ताहरू मारिने गरेको नेपाल प्रहरीको भनाई छ ?
- यो सरासर गलत हो । यो मार्ने क्रम नेपाल प्रहरीले गरेको छ । मार्ने र भ्रमपूर्ण समाचार प्रकाशन गराउने र यसबाट उनीहरूले आफ्नो अपराधी प्रहरीलाई बचाउन र अपराधलाई लुकाउनको लागि यस्ता षड्यन्त्रहरू र समाचारहरू ल्याइरहेका छन् । सबै समाचारपत्र र सम्वाददाता इमान्दार होइनन् । अहिले विशेष सुरक्षा योजना अन्तर्गत पत्रकारको लागि पैसा पनि छुट्याएका छन् । यस आधारमा यस्ता भ्रमपूर्ण प्रचारहरू गरिएको छ । हामी तराईका सशस्त्र समूहहरूको एउटै साझा शत्रु नेपाल सरकार हो । हामी मिलेर सबैजना यसैमाथि प्रहार गर्छाैं । कहिलेकांहि हत्या गरेर नेपाल प्रहरी खास नेपाल सरकारले यस्ता भ्रमपूर्ण समाचारहरू जनसमक्ष राखेर जनतामा भ्रम सिर्जना गर्ने कोशिस गरिरहेको छ ।
० हालै तपाईहरूको गतिविधि बढेको कारण सरकारले कडा सुरक्षा नीति ल्याएको छ, यसबाट त तपाईहरूको आन्दोलन मथ्थर हुने देखिन्छ नि ?
- तराईको मुक्ति आन्दोलनमा कुनै सुरक्षा नीति ल्याए भने पनि फरक पर्दैन । नेपाली सेना उतारे पनि तराईको मुक्ति आन्दोलनमा केही असर पर्दैैन । विश्व इतिहास साक्षी छ, संसारमा जहिले पनि सेना हारेको छ, सुरक्षा नीति विफल भएको छ र जनता जितेको छ । तराईको आन्दोलनको विजय हुन्छ, तराईवासीको विजय हुन्छ । जबसम्म जनताको माग र समस्या समाधान हुँदैन तबसम्म यो आन्दोलनमा कुनै फेरबदल हुँदैन । थोरै समयको लागि तलमाथि हुन् सक्छ तर यसले आन्दोलनमा कुनै असर पर्दैन । यो कुरा वर्तमान शान्तिमन्त्रीले पनि बुझ्नुहुन्छ । उहाँ पनि दश वर्षसम्म जनयुद्ध गरेर आउनुभएको छ कि बन्दुकको भरमा कुनै आन्दोलनलाई बीचमा दबाउन सकेको छैन ।
० अहिलेका शान्तिमन्त्रीले त तपाईहरूलाई वार्ताको लागि आह्वान गरेको छ, तपाईहरू वार्तामा जानुहुन्छ ?
- हामी पनि वार्ताद्वारा नै समस्याको समाधान गर्न खोजिरहेका छौं । हाम्रो भनाई के छ भने १९५० को सन्धीको आधारमा तराईमाथि नेपालको शासन गर्ने अधिकार छैन । यहाँ १९५० को सन्धीको चार किसिमले कुरा आइरहेको छ । एउटा त विशाल नेपालको कुरा भयो अर्को गोर्खाल्याण्डवालाले पनि १९५० को सन्धीको आधारमा भारतको सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो जुन मुद्दा फैसला भइसक्यो कि यो राजनीतिक विषय हो, राजनीतिक रूपमा समाधान गर्नुपर्छ । तेस्रो नेपाल सरकार भारत सरकारलाई पटक(पटक अनुरोध गरिरहेको छ १९५० को सन्धी खारेज गर्नुपर्छ । जब दुई÷तीन जनाले १९५० को सन्धी सम्बन्धमा आफ्नो धारणा राख्न सक्छ भने हामी किन राख्न नपाउनु ? हामी पनि के चाहन्छौं भने हामी शान्तिपूर्ण वार्ता गरेर जनताको बीचमा गएर यो कुरालाई बहसको विषय बनाऔं । तर सरकारको जुन गतिविधि छ त्यो वार्ताको वातावरणको पक्षमा छैन । संविधानसभाको चुनाव पछि बनेको सरकारमा पनि माओवादीकै शान्तिमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पनि तराईको गाउँ गल्लीमा कुदा(कुद गरेर वार्ताको लागि बोलाउनुभयो । तर, वार्ता गर्नुभएन र सबैलाइ अल्झाएर राख्ने, उनीहरूको कार्यकर्ताहरूलाई खर(खजाना मुद्दामा जेल पठाउने, हत्या गर्ने काम ग¥यो । पहिले पनि हामी संयुक्त राष्ट्र संघको उपस्थितिमा वार्ता गर्न तयार भएका थियौं तर त्यो भएन । त्यसकारण अहिले पनि यो सरकारको के विश्वास गर्नु ? अहिले वार्तामा जाने कुनै वातावरण नै छैन । त्यसकारण हामी वार्तामा जादैनौं ।
० त्यसो भए वार्ताको लागि कस्तो खालको वातावरण चाहनुहन्छ त ?
( एउटा विश्वासपूर्ण वातावरण, कानूनी राज्य, जहाँ सरकारै बन्दैन, १६ पटकसम्म प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन हुन्छ, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन्छ र ६(६ महिनासम्म राजीनामा दिएको प्रधानमन्त्री हुन्छ अहिले प्रधानमन्त्री बनेको दुई महिनाभन्दा बढी भइसक्यो एउटा सरकारको रूपै दिन सकेको छैन भने यस्ता सरकारसँग वार्ता के गर्नु ? त्यसकारण अहिले वातावरण छैन, वातावरण बने हामी वार्ता विरोधी होइनौं, हामी वार्ता गर्नको लागि सधैं तयार छौं ।

० तपाईहरू तराईको अधिकारका लागि लड्दै छु भन्नुहुन्छ, लोकतन्त्र पश्चात् नेपालका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र उपप्रधानमन्त्रीसम्म तराईवासी नै भए अब के चाहनुहुन्छ त ?
- मधेशीहरू उच्च पदमा गएर पनि उनको पीडा के छ त्यो बुझ्नुपर्छ । अहिलेको राष्ट्रपतिको कुरा गर्नुहुन्छ भने उहाँ पीडित भएर एकचोटि भन्नुभयो कि यो राष्ट्रपति भन्दा डाक्टरी पेशा राम्रो । उपराष्ट्रपति जी भन्नुभयो कि मलाई त कुनै कामै छैन, म बेरोजगार छु । विश्वको इतिहासमा यस्ता अभिव्यक्ति दिने कुनै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पाउनुहुन्न । यो नेपालको राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको वेदना हो । उहाँहरू यस्ता कुरा गर्दा खेरि मलाई महेन्द्रनारायण निधिको पीडा याद आउँछ । तपाई एकचोटी २०५२ साल कार्तिक २९ गतेको गोर्खापत्र र कान्तिपुर पल्टाएर पढनु हालो त्यहा निधीजीले लेख्नु भएको नेपाली काँग्रेस जस्तो पार्टीको महामन्त्री पदमा एउटा तराई पुग्दैमा सबै तराईबासीको समस्या समाधान हुन्छ भन्ने ठान्नुहुन्न । सबैले भन्नुहुन्छ निधी जी पार्टीको दोस्रो ठुलो शक्तिशालि नेता हो तर मलाई नै थाहा छ पार्टीमा मेरो हैसियत कति छ ।.यी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिबाट तराईवासीले के पायो ? केही प्रत्याभूति भयो ? के हाम्रो राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति छ ? केही लाभ पायो ? पदले केही हुन्थ्यो भने पञ्चायतकालमा पनि सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधिश भगवतीप्रसाद सिंह हुनुभएको थियो । पदले आम जनताले अधिकार पाउँदैन । त्यसकारणले यो पदमा बसेका नेपालीहरूको गोठाला हुन । यिनीहरू आदेश बमोजिम आफ्नो काम गर्छन् ।
० तपाईहरूले अहिलेका मधेशवादी पार्टीहरूसँग के आश गर्नुभएको छ ? के यिनीहरूले मधेशी जनतालाई अधिकार दिलाउन सक्छन् ?
- यिनीहरूले अधिकार के दिलाउँछन्, सामान्य विकास निर्माणकै काम गर्न सकेनन, दिनँहुको सामान्य समस्याहरूलाई समाधान गर्न सकेन भने यिनीहरूले अधिकार के दिलाउन सक्छन् ? संविधानसभाको निर्वाचनपछि शिक्षा मन्त्रालय सधैं मधेशवादी दलकै कब्जामा रहिरह्यो तर तराईको शिक्षाको लागि यिनीहरूले के योजना ल्यायो ? कृषिमन्त्री पनि तराईकै भए तर के गरे  एउटा मलसम्मको व्यवस्था गर्न सकेन । अहिले पनि तराईका कृषक खेतीको लागि मल ल्याउन भारतीय एसएसवीको चुटाई खान्छन् र मल ल्याएर खेतीपाती गर्छन । के गरे यिनीहरू मन्त्री भएर ? मधेशको नाममा मधेशीको नाममा मधेशीको भोट लिएर जितेर गयो । जब मन्त्रीको कुर्सीमा गएर यिनीहरू बस्छ त्यसपछि नेपाली दृष्टिकोणले हेर्न थाल्छ । त्यसपछि उहाँहरूको नजरमा तराई मधेश आउँदैन । यी अपराधीहरूले के तराईलाई अधिकार दिलाउँछन् ? यिनीहरू जब सत्तामा जान्छन् भने मधेशीलाई बिर्सिहाल्छन्, सत्ताबाट निस्केपछि भोलिपल्ट मधेशीको आन्दोलन शुरू गरिहाल्छन् । यस्ता द्वैध चरित्रवालाहरू के मधेशीको अधिकार दिलाउँछन् ? यिनीहरूले मधेशीको अधिकार दिलाउन सक्दैनन् ।
० अन्त्यमा तराईवासीहरूको लागि के भन्न चाहनुहुन्छ ?
- २०६३ को तराई विद्रोहको शहीदहरूको सपना साकार गर्नको लागि विनम्र निवेदन गर्न चाहन्छु । २०६३ को विद्रोहका शहीदहरू तराईको धर्तीबाट नेपालीहरूलाई फालिदियो, नेपाल शब्द मेटाएर मधेश सरकार लेख्नु भयो त्यो सपना साकार पारिदिनु हुनको लागि उहाँहरूसँग पुनः म विनम्र निवेदन गर्दैछु । जबसम्म तराई नेपाली शासनबाट मुक्त हुँदैन तबसम्म तराईवासीहरूको आर्थिक, राजनीतिक, भाषिक, सांस्कृतिक र राष्ट्रिय पहिचानको वास्तविक स्थायी समाधान हुँदैन ।
प्रस्तुति ः बी.पी.साह